चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, 16 राज्यों में वोटर वेरिफिकेशन अभियान 30 मई से

भारत निर्वाचन आयोग ने देशभर में मतदाता सूची को और अधिक सटीक एवं पारदर्शी बनाने के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। यह अभियान 30 मई 2026 से शुरू होकर 23 दिसंबर 2026 तक चलेगा। इस चरण में हरियाणा, झारखंड, उत्तराखंड, दिल्ली सहित 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाताओं का सत्यापन किया जाएगा। आयोग के अनुसार, इस दौरान करीब 36.73 करोड़ मतदाताओं की जानकारी की जांच और वोटर लिस्ट को अपडेट किया जाएगा। चुनाव आयोग ने बताया कि SIR का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध और अद्यतन बनाना है, ताकि केवल पात्र और वास्तविक मतदाताओं के नाम ही सूची में बने रहें। इस प्रक्रिया के तहत फर्जी, मृत, स्थानांतरित या डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम हटाए जाएंगे, जबकि नए योग्य मतदाताओं को सूची में शामिल किया जाएगा। जिन राज्यों में यह चरण लागू होगा, उनमें पंजाब, उत्तराखंड और मणिपुर जैसे राज्य भी शामिल हैं, जहां अगले वर्ष विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। इस अभियान को सफल बनाने के लिए आयोग लगभग 3.94 लाख बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) और 3.42 लाख बूथ लेवल एजेंट (BLA) की तैनाती करेगा। BLO घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे और आवश्यक दस्तावेजों की जांच करेंगे। राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त BLA भी इस प्रक्रिया में सहयोग करेंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक, तीसरे चरण के पूरा होने के बाद हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को छोड़कर देश के अधिकांश हिस्सों में SIR प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इन क्षेत्रों में मौसम और जनगणना संबंधी कारणों से कार्यक्रम बाद में घोषित किया जाएगा। तीसरे चरण में महाराष्ट्र सबसे बड़ा मतदाता राज्य होगा, जबकि दादरा और नगर हवेली एवं दमन-दीव में सबसे कम मतदाता हैं। आयोग ने बताया कि SIR अभियान की शुरुआत 2025 में बिहार से हुई थी। इसके बाद दूसरे चरण में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह प्रक्रिया चलाई गई। पहले दो चरणों में करीब 59 करोड़ मतदाताओं का सत्यापन किया जा चुका है। चुनाव आयोग का मानना है कि यह अभियान लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने में अहम भूमिका निभाएगा।