UCC पर अमित शाह का बड़ा दावा, 2029 से पहले 21 राज्यों में लागू करने का लक्ष्य

मुंबई में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने कहा कि 2029 से पहले बीजेपी नेतृत्व वाले NDA के सभी 21 राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू हो जाएगा. उन्होंने देश की सुरक्षा नीति, आर्थिक प्रगति और अवैध घुसपैठ के खिलाफ सरकार की प्रतिबद्धता पर भी जोर दिया. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि 2029 से पहले बीजेपी के नेतृत्व वाले NDA के सभी 21 राज्यों में UCC लागू हो जाएगा. शाह ने रविवार को मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह बात कही. गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कई राज्यों में UCC लागू किया जा चुका है. उन्हें भरोसा है कि 2029 से पहले NDA के सभी 21 राज्यों में इसे लागू कर दिया जाएगा. UCC के तहत शादी, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे मामलों के लिए धर्म से अलग एक समान व्यक्तिगत कानून की व्यवस्था की जाती है. प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमित शाह ने सरकार की सुरक्षा नीति का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को दिखाया है. देश की सुरक्षा को हर क्षेत्र में प्राथमिकता दी गई है. गृह मंत्री ने कहा कि 2014 से पहले देश में भ्रष्टाचार, जातिवाद और परिवारवाद की राजनीति थी. बीजेपी सरकार के बाद राजनीति का आधार प्रदर्शन और कामकाज बना है. देश की विदेश और रक्षा नीति भी मजबूत हुई है. इसमें इंडिया फर्स्ट को प्राथमिकता दी जा रही है. भारत की अर्थव्यवस्था पर भी बोले अमित शाह अमित शाह ने भारत की आर्थिक प्रगति का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि भारत पहले कमजोर पांच अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता था. अब देश दुनिया की शीर्ष पांच अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है. पहली तिमाही में GDP में 7.8 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. भारत प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे आगे बढ़ रहा है. शाह ने आर्टिकल 370, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर की स्थिति का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि ये ऐसे मुद्दे थे जो लंबे समय से देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती बने हुए थे. मणिपुर में NRC लागू करने को लेकर भी अमित शाह से सवाल पूछा गया. उनसे 1951 के आधार वर्ष के साथ NRC लागू करने और राज्य चुनाव से पहले इसे लागू करने की समयसीमा के बारे में पूछा गया. शाह ने कहा कि इस मुद्दे पर मणिपुर के नेताओं और राजनीतिक दलों के साथ बातचीत चल रही है. फैसला होने के बाद इसकी जानकारी दी जाएगी. अवैध घुसपैठ को लेकर शाह ने सरकार का रुख दोहराया. उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासियों की पहचान की जाएगी और उन्हें देश से बाहर किया जाएगा. सरकार हर एक अवैध घुसपैठिए की पहचान कर उसे हटाने के लिए प्रतिबद्ध है. 'मातृभाषा को मिलनी चाहिए प्राथमिकता' भाषा को लेकर चल रही बहस पर भी अमित शाह ने अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि मातृभाषा को प्राथमिकता मिलनी चाहिए. राज्य के नेतृत्व को इस मुद्दे का समाधान निकालना चाहिए. शाह ने आरोप लगाया कि कुछ लोग भाषा के मुद्दे पर लोगों के बीच मतभेद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं. सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को लेकर सवाल पर शाह ने कहा कि भारत लोकतांत्रिक देश है. लोगों के विरोध करने के अधिकार का सम्मान किया जाता है. देश में इमरजेंसी नहीं लगाई जा सकती है. चीन और संवेदनशील रणनीतिक मुद्दों पर शाह ने सार्वजनिक टिप्पणी करने से इनकार किया. उन्होंने कहा कि ऐसी जानकारी शेयर करने से सशस्त्र बलों को फायदा नहीं होगा. लोगों को देश की रक्षा क्षमता पर पूरा भरोसा है. अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे होने के मौके पर 'सेवा संकल्प अभियान' का ऐलान भी किया. यह अभियान 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा. 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है. अभियान में बीजेपी, NDA के सहयोगी दल, सामाजिक संगठन और आम लोग शामिल होंगे. इसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ जिलों, लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों तक ले जाया जाएगा. बूथ स्तर पर भी कार्यक्रम होंगे. शाह ने कहा कि अभियान में मोदी के 25 साल के सार्वजनिक जीवन, उनकी उपलब्धियों और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को सामने रखा जाएगा. अभियान के तहत 12 तरह के कार्यक्रम होंगे. गांवों में स्थानीय भाषाओं में संगीत और नाटक के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे. इन्हें 'अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ नमो सेवा' नाम दिया गया है. फडणवीस बोले- जनकल्याण पर रहेगा फोकस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य सरकार और बीजेपी मिलकर इस अभियान में हिस्सा लेंगी. NDA के सभी सहयोगी दल महाराष्ट्र में अभियान के साथ हैं. प्रधानमंत्री मोदी के 25 साल के सार्वजनिक जीवन का अपना महत्व है. अभियान का मकसद आम लोगों की जिंदगी में बदलाव लाना और जनकल्याण से जुड़े कामों को आगे बढ़ाना है.