बिजली चोरी रोकने के लिए एक्शन में दिल्ली सरकार, आशीष सूद ने अधिकारियों को दिए आदेश

दिल्ली में बिजली चोरी पर रोक लगाने के लिए सरकार अब एक्शन मोड में नजर आ रही है। बिजली मंत्री आशीष सूद के निर्देश पर बिजली विभाग ने उन इलाकों की पहचान की है, जहां बिजली चोरी और लाइन लॉस की समस्या सबसे अधिक है। इन क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने के साथ-साथ विशेष अभियान चलाया जा रहा है, ताकि बिजली वितरण व्यवस्था को मजबूत किया जा सके और अवैध बिजली उपयोग पर लगाम लगाई जा सके। पश्चिमी दिल्ली के मुंडका इलाके के कमरुद्दीन नगर में इस अभियान का असर देखने को मिला है। विभाग के मुताबिक, कुछ समय पहले यहां बिजली नुकसान का स्तर 56 प्रतिशत से अधिक था, जिससे करीब 24.4 करोड़ रुपये का आर्थिक नुकसान हो रहा था। इसके बाद विभाग ने क्षेत्र में सख्त निगरानी और कार्रवाई शुरू की, जिसके बाद बिजली नुकसान में कमी आने का दावा किया गया है। बिजली विभाग ने अवैध रूप से चल रही कमर्शियल और इंडस्ट्रियल यूनिट्स पर भी कार्रवाई तेज कर दी है। जांच में कई स्थानों पर ओवरहेड बिजली लाइनों से अवैध कनेक्शन के जरिए बिजली चोरी के मामले सामने आए। सरकार के निर्देश पर डिस्कॉम और प्रवर्तन एजेंसियों ने संयुक्त अभियान चलाया, जिसके तहत 60 लाख यूनिट से अधिक बिजली चोरी रोके जाने का दावा किया गया। अधिकारियों के अनुसार, बड़े स्तर पर चलाए गए अभियान से कुल एक करोड़ यूनिट से ज्यादा बिजली चोरी पर रोक लगी है और प्रभावित इलाकों में रोजाना करीब 34 हजार यूनिट बिजली नुकसान कम हुआ है। ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने इस मुद्दे को लेकर पिछली आम आदमी पार्टी सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि लंबे समय तक बिजली चोरी को रोकने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए गए, जिससे सार्वजनिक धन को नुकसान पहुंचा। उन्होंने कहा कि सरकार अब संवेदनशील इलाकों में चोरी-रोधी आर्मर्ड केबल लगाने समेत कई स्थायी उपायों पर काम कर रही है, ताकि बिजली चोरी पर पूरी तरह नियंत्रण पाया जा सके।